ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ੩੧ ਮਾਰਚ ੨੦੧੨ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ੩੧ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ੩੧ ਤਰੀਕ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ੧੭ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ –ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਝੱਟ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਜੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ੨੪ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ੨੦੧੦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ੧੦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ੪੦੨ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ੨੦੦੫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ੨੭੩ ਸੀ ਪਰ ੨੦੧੦ ਤੱਕ ਵਧਕੇ ੪੦੨ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਸਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਨੇ ੧੮ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਔਜੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲਈ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ੮੪ ਕਾਂਡ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਛੱਡਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੱਜ ਸਕੇਗਾ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ੯੮੫੫੭-੫੮੦੬੪.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ੩੧ ਮਾਰਚ ੨੦੧੨ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ੩੧ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ੩੧ ਤਰੀਕ ਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ੧੭ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਜ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ –ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਝੱਟ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਜੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ੨੪ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ੨੦੧੦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ੧੦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ੪੦੨ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ੨੦੦੫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ੨੭੩ ਸੀ ਪਰ ੨੦੧੦ ਤੱਕ ਵਧਕੇ ੪੦੨ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਕਾਸਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਧਨੰਜੇ ਚੈਟਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਨੇ ੧੮ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੱਡਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਔਜੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲਈ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ੮੪ ਕਾਂਡ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਛੱਡਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੱਜ ਸਕੇਗਾ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ੯੮੫੫੭-੫੮੦੬੪.
No comments:
Post a Comment